समायोजनमा गएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा कटौती नहुने
0

Shares

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसको आधार र मापदण्ड तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार ‘संघीय निजामती सेवा ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा उनले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी दुवै तहको निजामती सेवा ऐनको आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजनमा गएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा कटौती गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उनले बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले सो ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।


Related Article