गुठीका जग्गा हडप्न कस्ता प्रावधान घुसाइएका छन् विधेयकमा?
0

Shares

सरकारले गुठी व्यवस्थापनका नाममा हजारौं रोपनी जग्गा 'भू–माफियालाई पोस्न मिल्ने गरी' ल्याउन लागेको कानुनविरुद्ध काठमाडौं उपत्यकाका गुठियार तथा स्थानीय आन्दोलित भएका छन्।

कम्तिमा पन्ध्र सय वर्षअघि लिच्छवि कालदेखि अनवरत चल्दै आएको गुठी परम्परालाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर 'जग्गा हडप्ने दाउ गर्दै' सरकारले उक्त कानुन ल्याउन लागेको हो।

यसको विरोधमा आइतबार दिउँसो माइतीघर मण्डलमा काठमाडौंका सयौं स्थानीय गुठियारले साँस्कृतिक बाजागाजासहित प्रदर्शन गरे। उक्त प्रदर्शनमा सरकार आक्रामक रूपले खनियो।

कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो। यस्तो गुठीको सम्पत्ति सरकारी हुँदैन। कुनै व्यक्तिको निजी पनि हुँदैन। समूहको हुन्छ र व्यवस्थापनको अभिभारा पनि समूहकै हुन्छ।

जब सयौं वर्षदेखि गुठी व्यवस्थापन गर्दै आएका सम्बन्धित गुठियारहरू नै प्रस्तावित कानुनविरुद्ध छन् भने फिर्ता लिनुको साटो जसरी भए पनि पारित गराउन सरकार किन उद्यत छ?

विधेयकमा त्यस्तो के प्रावधान छ, जसलाई पारित गराउन नपाउँदा सरकार यतिविधि तिल्मिलाएको छ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले गुठीसम्बन्धी उक्त विधेयकका प्रावधान केलाउन खोजेका छौं।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीका नाममा रहेको हजारौं रोपनी जग्गा भू–माफियालाई सुम्पन बाटो खुल्ने पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव गोविन्द टन्डन बताउँछन्।

‘विधेयक पारित भए लिच्छविकालदेखिको हाम्रो गुठी इतिहास धराशयी हुनेछ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले हाम्रा थुप्रै चाडपर्व र संस्कृति गुठीमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएका छन्। धार्मिक स्थलको सम्पत्ति पनि गुठीअन्तर्गत नै छ। राज्य छिर्ने हो भने न यो संस्कृति रहन्छ, न धार्मिक स्थलको जग्गा–जमिन। ती सबै माफियाको हातमा जानेछन्।’

उनले विधेयकका त्यस्ता मुख्य छ प्रावधान औंल्याए, जसले सामुदायिक गुठीलाई सोझै राज्यको स्वामित्वमा लैजान्छ र यसका सम्पत्ति बेचबिखन गर्न बाटो खोल्छ।   पहिलो, यो विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ।

यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ। विधेयकको दफा ३ र २३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ।

विधेयकको सबभन्दा गलत प्रावाधान यही हो। यसले अहिलेसम्म स्थानीय गुठियारहरूद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिँदै आएको गुठी र मातहतका सम्पत्तिलाई प्राधिकरणको स्वामित्वमा लैजानेछ।

प्राधिकरणको संरचना सरकारी संस्थानजस्तो छ, जसको सञ्चालक समितिमा कानुन तथा न्याय, गृह, संस्कृति लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू रहनेछन्।

यसरी नयाँ कानुनले गुठी सञ्चालनको अभिभारा स्थानीय गुठियारहरूका हातबाट खोसेर सरकारी कर्मचारी, सरकारले नै नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी, पुजारी, महन्त लगायतलाई सुम्पन खोजेको छ।

‘गुठियार भनेको दाताको परिवार वा दाताले इच्छाएको व्यक्ति मात्र हुन्छ। विधेयकको यो प्रावधानले भने नयाँ गुठियार जन्माउँछ,’ टन्डनले भने, ‘नयाँ गुठियारमा सरकारी कर्मचारी, सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति, पुजारी, महन्त, कामदार लगायत पनि रहन्छन्, जसले गुठी सञ्चालन अव्यवस्थित हुन्छ।’

‘एउटा गुठियार हुँदा त समस्या छ भने अब १० वटा गुठियार भएपछि को जवाफदेही हुने? कसको कुरा सुन्ने? कसको कुरा मान्ने?’ उनले भने।

दोस्रो, विधेयकको दफा १८ ले प्राधिकरणका नाममा अक्षय कोष स्थापना गर्ने भनेको छ। गुठीका तैनाथी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम उक्त अक्षय कोषको स्रोत हुनेछ।

तैनाथी भनेको मोही नलागेको जग्गा हो। यस्तो जग्गा तराईमा धेरै छ। विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्नेछ।

यसबाट गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भू-माफियाका हातमा जाने सम्भावना प्रबल रहेको टन्डन बताउँछन्।

यति मात्र होइन, विधेयकको यही दफाले गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा रैतानी जग्गामा परिणत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

गुठीका जग्गा रैतानी गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६५ वैशाख ११ गते रोक्ने फैसला गरेको थियो। यो विधेयकले सर्वोच्चको उक्त फैसला उल्ट्याउन खोजेको छ। यसले पनि भू–माफियाहरूको निम्ति गुठी जग्गा हडप्न बाटो खुल्ने टन्डन बताउँछन्।

तेस्रो, विधेयकको दफा ४ (च) मा निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरी सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था छ।

यो प्रावधानले निजी गुठी नियन्त्रण गर्न खोजेको टन्डनको भनाइ छ। ‘गुठीमा सार्वजनिक शब्दको प्रयोग नै पहिलोपटक भएको हो। यसले निजी गुठीमा पनि सरकारी भूमिका स्थापित गराउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने।

काठमाडौंमा थुप्रै यस्ता निजी गुठी छन्, जहाँ कुनै परिवार विशेषले आफ्नै आर्थिक क्षमताका आधारमा सानातिना जात्रा र पर्व चलाउँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि, हरेक वर्ष सिथिनखःको भोलिपल्ट जैसीदेवलमा मनाइने कुमार जात्रा एउटा निजी गुठीले चलाउँदै आएको छ। यो जात्रा आइतबार सम्पन्न भयो।